भारत के दूरसंचार क्षेत्र के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है।
सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (Vodafone Idea) को बड़ी राहत दी है
और केंद्र सरकार को कंपनी के एजीआर (Adjusted Gross Revenue) बकाया मामले पर पुनर्विचार करने की अनुमति दे दी है।
और सरकार इस पर नया निर्णय ले सकती है। कोर्ट ने यह भी माना कि वोडाफोन आइडिया के 20 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ता हैं
मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि यह मामला नीतिगत क्षेत्र से जुड़ा है
और सरकार की इसमें लगभग 49% हिस्सेदारी है, इसलिए इसका स्थिर रहना राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा है।
क्या है इसका मतलब
इस फैसले से वोडाफोन आइडिया के लिए नई उम्मीद की किरण जगी है। कंपनी लंबे समय से भारी एजीआर बकाया के बोझ से दब रही थी।
अब सरकार को पुनर्मूल्यांकन की अनुमति मिलने से कंपनी को अपने बकाया को पुनर्गठित या पुनर्निर्धारित करने का मौका मिलेगा।
इस फैसले के बाद शेयर बाजार में भी सकारात्मक प्रतिक्रिया देखी गई और वोडाफोन आइडिया के शेयरों में उछाल आया।
पृष्ठभूमि
एजीआर विवाद अक्टूबर 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जुड़ा है, जिसमें दूरसंचार विभाग (DoT) की उस परिभाषा को बरकरार रखा गया था,
जिसमें गैर-टेलीकॉम आय (जैसे ब्याज, संपत्ति की बिक्री) को भी एजीआर की गणना में शामिल किया गया था।
बाद में सरकार ने एजीआर की परिभाषा बदली, लेकिन वह बदलाव पिछली तारीख से लागू नहीं किया गया।
इसके कारण वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनियों पर भारी बकाया निकल आया।
अकेले वोडाफोन आइडिया के लिए यह राशि लगभग ₹5,606 करोड़ तक बताई गई थी।
प्रभाव
यह फैसला पूरे दूरसंचार क्षेत्र के लिए राहतभरा संकेत है। इससे कंपनियों को वित्तीय रूप से स्थिर होने और नई पूंजी जुटाने में मदद मिलेगी।
खास तौर पर वोडाफोन आइडिया के लिए यह फैसला जीवनरेखा साबित हो सकता है,
जिससे वह जियो और एयरटेल जैसी कंपनियों के बीच अपनी स्थिति मजबूत कर सकेगी।
निष्कर्ष
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला न केवल वोडाफोन आइडिया के लिए राहत लेकर आया है
बल्कि भारत के दूरसंचार उद्योग के लिए नीति लचीलेपन का संकेत भी देता है।
अब यह देखना अहम होगा कि केंद्र सरकार इस अवसर का उपयोग कैसे करती है—
ताकि उद्योग में प्रतिस्पर्धा, उपभोक्ता हित और सरकारी राजस्व के बीच संतुलन बना रहे।